Smedley Darlington Butler amerykański generał (am. major general, pol. generał dywizji) Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych – wówczas najwyższy możliwy stopień w tej formacji. W chwili śmierci był najbardziej odznaczonym żołnierzem piechoty morskiej w historii swojego kraju.
Do końca służby wojskowej Smedley D. Butler został odznaczony 16 medalami, z czego 5 przyznano mu za bohaterstwo. Jest jednym z 19 osób, które zostały odznaczone Medalem Honoru dwukrotnie, jednym z trzech, które zostały odznaczone Medalem Honoru i Marine Corps Brevet Medal oraz jedynym żołnierzem piechoty morskiej, który został odznaczony Marine Corps Brevet Medal oraz dwoma Medalami Honoru za trzy różne czyny bohaterstwa.
Po odejściu w stan spoczynku Smedley D. Butler został aktywnym działaczem antywojennym. W 1935 napisał książkę pt. War is a Racket (pol. Wojna to Szwindel).
Poniżej treść jego książki, która rzuca światło na prawdziwe motywy stojące za wywoływaniem i prowadzeniem konfliktów.
Rozdział Pierwszy
Wojna to szwindel
Wojna to szwindel. Jest nim od zawsze – prawdopodobnie najstarszym, bez wątpienia najbardziej zyskownym, z pewnością najkrwawszym. Jedynym szwindlem o międzynarodowym zasięgu, przynoszącym zyski liczone w dolarach, a straty w ludziach.
Szwindel najlepiej określić, jak sądzę, jako coś, co nie jest tym, czym jawi się większości ludzi. Jedynie wtajemniczeni znają jego istotę. Organizowany jest dla zysków niewielu i na koszt mas. Na wojnie nieliczni dorabiają się olbrzymich fortun.
Podczas Wojny Światowej zaledwie garstka osób zgromadziła zyski płynące z konfliktu. Podczas tej wojny w Stanach Zjednoczonych przybyło przynajmniej 21 000 nowych milionerów i miliarderów. Tyluż przyznało się w zeznaniach podatkowych do olbrzymich, okupionych krwią przychodów. Nikt nie wie, jak wielu kolejnych wojennych bogaczy zafałszowało swoje deklaracje podatkowe.
*Autor odnosi się do I Wojny Światowej. Wszystkie przypisy pochodzą od tłumacza.
Ilu z tych wojennych milionerów trzymało na ramieniu broń, wykopało okop, zaznało głodu w schronach pełnych szczurów, spędzało w strachu bezsenne noce na uchylaniu się przed pociskami, odłamkami i kulami karabinów maszynowych? Ilu sparowało wraże pchnięcie bagnetem, zostało rannych lub poległo w walce?
Na wojnie zwycięskie narody zagarniają terytoria, po prostu zajmując je. Te nowo zajęte obszary są natychmiast wyzyskiwane przez nielicznych – tych samych, którzy wyżymają dolary z krwi przelanej w boju, podczas gdy ogół społeczeństwa obarczany jest rachunkiem.
Czymże jest ten rachunek?
Rachunek ów odzwierciedla potworny bilans, na który składają się nowe nagrobki, okaleczone ciała, zdruzgotane umysły, pęknięte serca i rozbite domy, niestabilność gospodarcza, kryzys i towarzyszące mu niedole, drakońskie podatki obarczające kolejne pokolenia.
Przez wiele lat służby żołnierskiej podejrzewałem, że wojna to szwindel, jednak dopiero po przejściu w stan spoczynku w pełni zdałem sobie z tego sprawę. Widząc czarne chmury zwiastujące kolejną wojnę światową, jak to ma miejsce dzisiaj, muszę powstać i zabrać głos.
Ponownie zawiązują się sojusze. Francja i Rosja uzgodniły, że staną ramię w ramię. Włochy i Austria pospieszyły zawrzeć podobny pakt. Polska i Niemcy spoglądają na siebie zalotnie, ani na chwilę nie zapomniawszy sporu o polski korytarz. Zabójstwo Króla Jugosławii Aleksandra skomplikowało sprawy. Jugosławia i Węgry, starzy zaciekli wrogowie, niemal rzucili się sobie do gardeł. Włochy były gotowe dołączyć. Jednak Francja czekała, podobnie jak Czechosłowacja. Wszystkie te kraje wyglądają wojny. Nie zwykli ludzie – nie ci, którzy walczą, płacą i umierają – jedynie ci, którzy wszczynają wojny i liczą zyski w domowym zaciszu.
Dzisiaj na świecie 40 milionów mężczyzn jest pod bronią, a nasi politycy i dyplomaci mają czelność twierdzić, że wojna nie wisi w powietrzu.
Do diaska! Czy te 40 milionów mężczyzn jest szkolonych na tancerzy?
Na pewno nie we Włoszech, gdzie premier Mussolini wie, po co są szkoleni. Przynajmniej on jest na tyle szczery, by to przyznać. Zaledwie kilka dni temu wypowiedź Duce zacytował periodyk „International Conciliation” wydawany przez Fundację Carnegie na Rzecz Międzynarodowego Pokoju:
*International Conciliation – miesięcznik wydawany w latach 1907-1972 przez amerykański oddział Stowarzyszenia na rzecz Międzynarodowego Pojednania (Association for International Conciliation). Publikowano w nim artykuły opracowywane również przez Fundację Carnegie na Rzecz Międzynarodowego Pokoju (Carnegie Endowment for International Peace).
A nade wszystko, faszyzm, im dłużej spogląda w przyszłość i obserwuje rozwój ludzkości oderwany od politycznych uwarunkowań danej chwili, nie wierzy ani w możliwość, ani przydatność permanentnego pokoju. … Jedynie wojna popycha ludzkość do najwyższego wysiłku i uszlachetnia tych, którzy mają odwagę wyjść jej naprzeciw.
Niewątpliwie Mussolini wie dokładnie, o czym mówi. Jego dobrze wyszkolona armia, wielka flota powietrzna, a nawet marynarka wojenna są gotowe do wojny – wprost nie mogą się jej doczekać. Potwierdza to niedawne opowiedzenie się Mussoliniego po stronie Węgier w sporze z Jugosławią. Podobnie jak pośpieszna mobilizacja jego wojsk na granicy austriackiej zaraz po zabójstwie Dollfussa. W Europie są też inni, których potrząsania szabelką wróżą mniej lub bardziej rychły wybuch wojny.
Herr Hitler i jego zbrojące się Niemcy, wciąż żądający coraz to więcej broni, stanowią równie poważne, jeżeli nie większe zagrożenie dla pokoju. Francja właśnie wydłużyła okres służby wojskowej dla młodzieży z roku do 18 miesięcy.
Tak, wszystkie narody rozbijają zbrojne obozy. Wściekłe psy Europy zostały spuszczone ze smyczy. Na Wschodzie prowadzone są jeszcze zręczniejsze manewry. W 1904 roku, kiedy Rosja i Japonia walczyły ze sobą, wykopaliśmy naszych dawnych przyjaciół Rosjan i wsparliśmy Japonię. Wówczas nasi niezwykle hojni międzynarodowi bankierzy finansowali tych ostatnich. Natomiast obecnie czynione są starania, by zatruć nasze relacje z Japończykami. Co oznacza „polityka otwartych drzwi” wobec Chin lub Filipin? Wartość naszej wymiany handlowej z Chinami wynosi 90 milionów dolarów rocznie. Na Filipinach wydaliśmy około 600 milionów dolarów w ciągu trzydziestu pięciu lat, a wartość naszych inwestycji prywatnych (należących do naszych bankierów, przemysłowców i spekulantów) wynosi mniej niż 200 milionów dolarów.
Zatem, aby ochronić handel z Chinami wart 90 milionów dolarów oraz prywatne inwestycje na Filipinach warte mniej niż 200 milionów dolarów, jesteśmy podżegani do nienawiści i wypowiedzenia wojny Japonii – wojny, która równie dobrze może kosztować nas dziesiątki miliardów dolarów, życie setek tysięcy Amerykanów i zdrowie kolejnych setek tysięcy rannych i okaleczonych psychicznie.
Oczywiście straty te zostaną zrekompensowane korzyściami – pojawią się kolejne fortuny. Powstaną majątki warte miliony i miliardy dolarów. Obejmą je nieliczni: producenci uzbrojenia, bankierzy, stoczniowcy, przemysłowcy, przetwórcy żywności, spekulanci. Im będzie się wiodło.
Tak, szykują się do kolejnej wojny. Dlaczegóżby nie? Wojna wypłaca wysokie dywidendy.
A co zyskują ludzie?
Co zyskują zabici, ich matki, siostry, żony i ukochane oraz ich dzieci?
Co zyskuje ktokolwiek spoza wąskiego grona tych, którym wojna przynosi ogromne korzyści?
A co zyskuje naród?
Przyjrzyjmy się naszej historii. Do 1898 roku nie posiadaliśmy terytoriów poza kontynentem północnoamerykańskim. Nasze zadłużenie nieznacznie przekraczało wartość miliarda dolarów. Ale wówczas „otworzyliśmy się na sprawy międzynarodowe”. Zapomnieliśmy o, a nawet odrzuciliśmy radę, jaką dał nam Ojciec naszego kraju, Jerzy Waszyngton, ostrzegający przed „wikłającymi sojuszami”. Poszliśmy na wojnę i zajęliśmy obce terytoria. Pod koniec Wojny Światowej w rezultacie naszego wtrącania się w sprawy międzynarodowe nasz dług przekroczył wartość 25 miliardów dolarów, podczas gdy dodatni bilans handlu zagranicznego za okres 25 lat wyniósł około 24 miliardy dolarów. Zatem z czysto księgowego punktu widzenia, rokrocznie odnotowywaliśmy niewielką stratę, a zyski z handlu zagranicznego prawdopodobnie i tak zainkasowalibyśmy bez udziału w wojnach.
Byłoby znacznie taniej (i zdecydowanie bezpieczniej) dla przeciętnego Amerykanina płacącego rachunki wojenne, gdybyśmy trzymali się z dala od sojuszów z cudzoziemcami. Szwindel ten, podobnie jak przemyt i inne procedery, przynosi sowite zyski zaledwie garstce, natomiast koszt tej działalności obciąża ludność, która niczego nie zyskuje.
Rozdział Drugi
Kto czerpie zyski?
Wojna Światowa, a w zasadzie nasz krótki w niej udział, kosztowała Stany Zjednoczone jakieś 52 miliardy dolarów. Policzcie sami. Wychodzi po 400 dolarów na statystycznego Amerykanina. I do tej pory nie spłaciliśmy zadłużenia. Wciąż je spłacamy, nasze dzieci będą je spłacać i ich dzieci prawdopodobnie również będą pokrywać koszty tej wojny.
Zwykłe roczne zyski przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych wynoszą sześć, osiem, dziesięć, a czasami dwanaście procent. Natomiast zyski w czasie wojny – ach, to już zupełnie co innego – dwadzieścia, sześćdziesiąt, trzysta, a nawet tysiąc osiemset procent – żadnych ograniczeń – ile wlezie. Dobierzmy się do pieniędzy, które ma Wujek Sam.
*W zależności od metody porównywania wartości dolara w czasie, wartość 52 mld dolarów w 1918 r. odpowiada wartości od 539 mld do 11,4 bln dolarów w 2014 r. – według Samuel H. Williamson „Seven Ways to Compute the Relative Value of a U.S. Dollar Amount, 1774 to present.” MeasuringWorth, 2014.
Oczywiście podczas wojny przekaz nie jest tak siermiężny. Towarzyszą mu patriotyczne mowy, miłość do ojczyzny i wezwania do wspólnego wysiłku. Natomiast zyski rosną, idą w górę, wręcz przebijają sufit i są bezpiecznie inkasowane. A oto kilka przykładów:
Weźmy naszych przyjaciół z rodziny du Pont, wytwórców prochu – czyż jeden z nich nie zeznał niedawno przed Senatem, że ich proch wygrał wojnę, uratował demokrację na świecie lub coś w tym rodzaju? Jak wiodło się im podczas wojny? To prawdziwie patriotyczna korporacja. Średnie dochody rodziny du Pont w okresie od 1910 do 1914 roku wynosiły 6 milionów dolarów rocznie. To niewiele, ale jakoś dawali sobie radę. Natomiast ich średni roczny zysk w latach wojennych 1914-1918 wyniósł pięćdziesiąt osiem milionów dolarów. Odnotowali zyski większe o ponad 950 procent – niemal dziesięciokrotnie więcej niż w czasach pokoju, a przecież ich przychody podczas pokoju były całkiem dobre.
*E. I. du Pont de Nemours and Company (DuPont) założona w 1802 r. w stanie Delaware przez francuskiego chemika i przemysłowca E. I. du Ponta. W latach 30. XX w. rodzina du Pont należała do najbogatszych amerykańskich rodzin. Obecnie globalny koncern chemiczny DuPont notowany na giełdzie nowojorskiej posiada kapitalizację wartości około 60 mld dolarów.
Przyjrzyjmy się jednemu z naszych niewielkich przedsiębiorstw hutniczych, które w patriotycznym odruchu zarzuciło wytwarzanie szyn, dźwigarów i mostów na rzecz materiałów wojennych. Ich średnie roczne zyski w okresie 1910-1914 wyniosły 6 milionów dolarów. Po wybuchu wojny, jak wszyscy lojalni obywatele, firma Bethlehem Steel przestawiła się na produkcję amunicji. Czy ich zyski poszybowały w górę, czy może jednak dali upust Wujkowi Samowi? Otóż ich średni roczny zysk w latach 1914-1918 wyniósł 49 milionów dolarów.
*Bethlehem Steel Corporation założona w 1857 r. złożyła wniosek o upadłość w 2001 r. W czasie I i II Wojny Światowej była drugim co do wielkości przedsiębiorstwem hutniczym i największym przedsiębiorstwem stoczniowym w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jej dawne zakłady należą do międzynarodowego giganta stalowego ArcelorMittal.
Albo weźmy United States Steel, której zwykłe dochody w okresie pięciu lat przed wojną wynosiły 105 milionów dolarów rocznie. Ten całkiem niezły wynik poprawił się wraz z wybuchem wojny. Średni roczny zysk firmy w latach 1914-1918 wyniósł okrągłe 240 milionów dolarów.
*United States Steel Corporation założona w 1901 r. przez J. P. Morgana i Elberta H. Garyego. Swego czasu największe przedsiębiorstwo hutnicze na świecie. Aktualnie 13. co do wielkości produkcji wytwórca stali na świecie.
Przedstawiliśmy tutaj dochody z wyrobu prochu i stali. Przyjrzyjmy się teraz innym dobrom, np. miedzi, która całkiem dobrze się sprzedaje w czasie wojny.
Anaconda – średni roczny dochód w latach 1910-1914 poprzedzających wybuch wojny wyniósł 10 milionów dolarów, a podczas wojny podskoczył do 34 milionów dolarów.
*Anaconda Copper Mining Company założona w 1881 r. specjalizowała się w wydobyciu miedzi. W 1977 r. została przejęta przez Atlantic Richfield Company. W 1971 r. Prezydent Chile Salvadore Allende znacjonalizował należącą do Anacondy kopalnię miedzi w Chuquicamata. Dwa lata później za rządów junty wojskowej Augusto Pinocheta Chile wypłaciło amerykańskiej korporacji odszkodowanie w wysokości 230 mln dolarów.
Utah Copper – średni roczny dochód w okresie 1910-1914 wyniósł 5 milionów dolarów, a w czasie wojny osiągnął 21 milionów dolarów.
*Utah Copper Company powołano do życia w 1903 r. Aktualnie zakłady spółki wchodzą w skład Kennecott Utah Copper Company należącej do grupy kapitałowej górniczego giganta Rio Tinto.
Porównajmy te pięć przedsiębiorstw z trzema mniejszymi firmami, których łączne średnie zyski w latach 1914-1918 wyniosły ponad 137 milionów dolarów rocznie. Wraz z nastaniem wojny ich średnie zyski przekroczyły 408 milionów dolarów.
Daje to niewielki wzrost zysków o około 200 procent.
Czy wojna daje zarobić? Z pewnością oni zarobili. Ale pośród beneficjentów są jeszcze inni, np. w branży kaletniczej.
Zyski Central Leather Company w trzyletnim okresie poprzedzającym wojnę wyniosły 3,5 milionów dolarów, tj. około 1,17 miliona dolarów rocznie. Natomiast rok 1916 Central Leather Company zakończyła zyskiem wielkości 15 milionów dolarów, czyli wzrostem o – bagatela! – 1 100 procent. General Chemical Company w trzech przedwojennych latach osiągała średni zysk w wysokości 800 tysięcy dolarów rocznie. Wraz z wybuchem wojny jej zyski podskoczyły do 12 milionów dolarów, czyli o 1 400 procent.
*Pod taką nazwą funkcjonowała w latach 1905-1927 jedna z największych amerykańskich korporacji przełomu wieków XIX i XX, która wcześniej i później działała pod nazwą United States Leather Company. Założona w 1899 r. General Chemical Company funkcjonowała pod tą nazwą do 1921 r. Aktualnie jej następcą prawnym jest General Chemical Group.
International Nickel Company – wszak wojny nie sposób prowadzić bez niklu – wykazała wzrost rocznego zysku z poziomu 4 miliony dolarów do 73 milionów dolarów. Nieźle, nieprawdaż? Odnotowali wzrost o około 1 700 procent.
*Spółka International Nickel Company założona została w 1909 r., a od 1919 r. funkcjonuje także pod firmą Inico. Aktualnie stanowi część brazylijskiego koncernu górniczego Vale.
American Sugar Refining Company przez trzy lata przed wojną przynosiła średni roczny zysk w wysokości 2 milionów dolarów, podczas gdy w samym 1916 roku zarobiła 6 milionów dolarów.
Zapoznajcie się z dokumentem Senatu nr 259, w którym Kongres 65. kadencji sprawozdaje na temat dochodów osób prawnych i przychodów państwa. Dotyczy to zysków wojennych 122 zakładów przetwórstwa mięsnego, 153 wytwórców bawełny, 299 producentów odzieży, 49 hut stali i 340 kopalń węgla. Zyski poniżej 25 procent stanowiły rzadkość. Spółki węglowe zarobiły w czasie wojny od 100 do 7 856 procent wartości kapitału akcyjnego. Przetwórcy z Chicago podwoili, a nawet potroili zarobek.
Nie wolno nam zapomnieć o bankierach, którzy finansowali wielką wojnę. Jeżeli ktoś zebrał śmietankę z wojennych zysków, to właśnie oni. Banki, będąc spółkami osobowymi, w odróżnieniu od spółek kapitałowych, nie muszą składać sprawozdań akcjonariuszom. A ich zyski były tyleż poufne, co bezbrzeżne. Jak bankierzy zarobili swoje miliony i miliardy, tego nie wiem, gdyż ich tajemnice nigdy nie są upubliczniane, nawet przed senacką komisją śledczą.
Natomiast inni patriotyczni przemysłowcy i spekulanci tak oto przecierali szlaki wiodące do wojennych zysków.
Branża obuwnicza uwielbia wojnę, ponieważ przynosi ona niezwykłe zyski. Producenci obuwia zarobili olbrzymie pieniądze na sprzedaży zagranicznej dla naszych sojuszników. Podobnie jak firmy z branży zbrojeniowej, pewnie i oni zaopatrywali wroga. Wszak dolar pozostaje dolarem, niezależnie od tego, czy pochodzi z Niemiec, czy z Francji. Przy Wujku Samie też im się wiodło. Sprzedali mu 35 milionów par podkutych wojskowych butów dla czterech milionów żołnierzy, czyli co najmniej po osiem par na osobę. W moim pułku podczas wojny żołnierzowi przysługiwała tylko jedna para. Część tego wspaniałego obuwia prawdopodobnie nadal istnieje. Po wojnie Wujkowi Samowi pozostało około 25 milionów par, za które sowicie zapłacono, a zyski z ich sprzedaży skrupulatnie zaksięgowano i zainkasowano.
Pomimo tego, że skór i tak zbywało, rymarze sprzedali naszemu Wujkowi Samowi setki tysięcy siodeł kawaleryjskich marki McClellan, chociaż za oceanem nie służył żaden amerykański kawalerzysta! Ktoś jednak musiał pozbyć się skór i na tym zarobić. Tym sposobem weszliśmy w posiadanie całego zapasu siodeł McClellan, które prawdopodobnie wciąż gdzieś zalegają.
Inni przedsiębiorcy mieli na zbyciu dużo siatek chroniących przed owadami, więc sprzedali Wujkowi Samowi 20 milionów moskitier do wykorzystania za oceanem. Sądzę, że chłopaki mieli się nimi okryć, gdy próbowali zasnąć w błotnistych okopach, jedną ręką zdrapując wszy z pleców, a drugą zaczepiając biegające wokół szczury. A tu proszę, ani jedna z tych moskitier nie dotarła do Francji!
Tak czy inaczej, owi roztropni producenci chcieli mieć pewność, że żaden żołnierz nie zostanie pozbawiony moskitiery. Wujkowi Samowi sprzedano więc kolejne 40 milionów jardów siatki chroniącej przed komarami.
W tamtych czasach sprzedaż moskitier pozwalała dobrze zarobić, nawet jeśli we Francji nie było komarów.
Mniemam, że gdyby wojna potrwała trochę dłużej, przedsiębiorczy wytwórcy moskitier sprzedaliby Wujkowi Samowi kilka dostaw komarów do wypuszczenia we Francji, tak aby sprokurować zamówienia na kolejne dostawy ich produktu.
Producenci samolotów i silników sądzili, że również im powinny przypaść słuszne zyski z tej wojny. Czemużby nie? Wszyscy inni zarabiali, więc Wujek Sam wydał miliard dolarów – spróbujcie za życia zliczyć do tylu – na samoloty, które nigdy nie wzniosły się nad ziemię. Ani jeden samolot czy silnik z wartego miliard dolarów zamówienia nie uczestniczył w żadnej bitwie we Francji. Tym samym producenci osiągnęli zysk rzędu 30, 100 a może 300 procent.
Wyprodukowanie podkoszulki dla żołnierza kosztuje 14 centów, a Wujek Sam zapłacił od 30 do 40 centów za sztukę, zapewniając pokaźny zysk producentom podkoszulek. Również wytwórcy skarpet, mundurów, czapek i hełmów zarobili swoje.
Dlaczego, już po zakończeniu wojny, 4 miliony zestawów sprzętu – plecaków i wszystkiego, co w nich się mieści – wypełniło magazyny po tej stronie oceanu? Teraz sprzęt ten jest wycofywany, ponieważ zmieniono przepisy określające zawartość plecaków. Ale producenci pobrali wojenne zyski i następnym razem znów to zrobią.
Podczas wojny pojawiło się wiele genialnych pomysłów na zarobek.
Pewien wszechstronnie uzdolniony patriota sprzedał Wujkowi Samowi dwanaście tuzinów 48-calowych kluczy. Och, to były wspaniałe klucze. Kłopot w tym, że pasowały tylko do jednej nakrętki: tej która podtrzymuje turbiny elektrowni wodnej zasilanej przez Wodospad Niagara. Cóż, po tym jak Wujek Sam kupił owe klucze, a ich producent zainkasował swój zysk, obwożono je ciężarówkami po całych Stanach Zjednoczonych w poszukiwaniu użytecznych zastosowań. Podpisanie rozejmu stanowiło poważny cios dla producenta, który nosił się z zamiarem wyprodukowania nakrętek pasujących do kluczy i planował sprzedać je naszemu Wujkowi Samowi.
Z kolei inny przedsiębiorca miał genialny pomysł, żeby pułkownicy nie jeździli samochodami, ani nawet wierzchem. Każdy pewnie już widział zdjęcie, na którym Andy Jackson powozi amerykanem. 6 tysięcy takich powozów sprzedano Wujkowi Samowi na użytek pułkowników! Żaden nie był użytkowany, ale ich producent zgarnął wojenny zysk.
Stoczniowcy poczuli, że i oni powinni uszczknąć coś dla siebie. Zbudowali wiele okrętów, które przyniosły im krociowe zyski wynoszące ponad 3 miliardy dolarów. Niektóre jednostki były sprawne, ale część o łącznej wartości 635 milionów dolarów wykonano z drewna, a ich poszycie rozszczelniło się i poszły na dno. Niemniej zapłaciliśmy za nie, a ktoś na tym zarobił.
Statystycy, ekonomiści i badacze oszacowali, że wojna kosztowała Wujka Sama 52 miliardy dolarów, z czego kwota 39 miliardów została wydatkowana faktycznie w czasie wojny. Wydatek ten przyniósł 16 miliardów dolarów zysków. W ten oto sposób przybyło kolejnych 21 tysięcy miliarderów i milionerów. Kwota 16 miliardów w zyskach to nie byle co. To całkiem pokaźna sumka, która przypadła do podziału nielicznym.
Dochodzenie komisji senackiej pod kierownictwem senatora Nye’a dotyczące przemysłu zbrojeniowego, pomimo sensacyjnych ustaleń, ujawniło zaledwie wierzchołek góry lodowej.
*Specjalna Komisja Śledcza ds. Przemysłu Zbrojeniowego została powołana 14 kwietnia 1934 r. Jej pracami kierował senator Gerald Nye. Przedmiotem dochodzenia były m.in. zyski wojenne i przystąpienie USA do I Wojny Światowej. Sprawozdanie z prac komisji wzywało do rozważenia ustanowienia monopolu państwowego na zbrojenia ze względu na motywowane zyskiem i sprzeczne z interesem publicznym interesy prywatnych właścicieli zakładów produkujących na potrzeby sił zbrojnych. Ustalenia komisji Nye’a przyczyniły się do wzmocnienia ruchów izolacjonistycznych w Stanach Zjednoczonych przed wybuchem II Wojny Światowej oraz do przyjęcia przez Kongres serii ustaw o neutralności. Sprawozdanie komisji dostępne m.in. na stronie: https://archive.org/details/munitionsindustr00unit
Pomimo tego dochodzenie odniosło pewien skutek. Departament Stanu „jakiś czas temu” rozpoczął badanie sposobów unikania wojny, a Departament Wojny nagle postanowił zrealizować wspaniały plan. Powołano komisję złożoną z przedstawicieli departamentów wojny i marynarki, działającą pod przewodnictwem spekulanta z Wall Street, której wyznaczono zadanie ograniczenia wojennych zysków. Nie wskazano jednak zakresu tych ograniczeń. Hmmm. Możliwe, że zyski rzędu 300, 600 lub 1 600 procent osiągnięte przez tych, którzy w czasie Wojny Światowej przemieniali krew w złoto zostaną jakoś zredukowane.
Najwidoczniej jednak nie przewidziano ograniczeń w stratach po stronie tych, którzy walczą na wojnie. Z moich ustaleń wynika, że komisja nie określiła limitów obrażeń, jakie mogą odnieść żołnierze w walce, precyzujących ile oczu lub rąk żołnierz może stracić i ile razy może zostać ranny. Nie określiła również limitów strat osobowych w jednostkach wojskowych.
W planie, jak się wydaje, nie ma mowy o tym, że podczas bitwy nie więcej niż 12 procent stanu osobowego pułku może odnieść rany albo że nie więcej niż 7 procent składu dywizji może zginąć.
Oczywiście nie można niepokoić komisji tak małostkowymi sprawami.
Rozdział Trzeci
Kto płaci rachunki?
Kto dostarcza tych zysków wynoszących po 20, 100, 300, 1 500 czy nawet 1 800 procent? Wszyscy się na nie składamy, płacąc podatki. Daliśmy zarobić bankierom, kupując obligacje wojenne po 100 dolarów i odsprzedając je im po 84 i 86 dolarów. Ci z kolei zbyli je za więcej niż 100 dolarów. To była prosta manipulacja. Bankierzy kontrolują rynki papierów wartościowych. Łatwo było im zaniżyć cenę tych obligacji. Zwykli ludzie wystraszyli się spadku cen i sprzedali te papiery po 84 czy 86 dolarów. Bankierzy odkupili obligacje wojenne i ożywili popyt na nie, powodując wzrost ich wartości z powrotem do wysokości ceny emisyjnej i powyżej. Następnie zrealizowali swoje zyski.
Jednak to żołnierz płaci lwią część rachunku.
Jeżeli nie wierzycie, odwiedźcie amerykańskie cmentarze na polach bitewnych za granicą albo wybierzcie się do któregoś ze szpitali dla weteranów w Stanach Zjednoczonych. Pisząc tę książkę, podróżuję po kraju. Dotychczas odwiedziłem osiemnaście takich państwowych placówek. Umieszczono w nich łącznie około 50 tysięcy okaleczonych ludzi, którzy osiemnaście lat temu byli wybrańcami narodu. Bardzo zdolny ordynator oddziału chirurgii państwowego szpitala w Milwaukee, w którym leży 3 800 żywych trupów, powiedział mi, że śmiertelność wśród weteranów jest trzykrotnie wyższa niż wśród tych, którzy w czasie wojny zostali w domach.
Chłopców o normalnym światopoglądzie zabrano z pól, biur, fabryk, szkół i wcielono do wojska. Tam zostali przekształceni, zbudowani na nowo, zmuszeni do wykonania swoistego „w tył zwrot” tak, aby morderstwo uważać za część porządku dnia. Ustawiono ich ramię przy ramieniu i poprzez zastosowanie psychologii mas zupełnie ich odmieniono. Wykorzystywaliśmy ich przez kilka lat, szkoląc do tego, aby za nic mieli zabijanie innych i własną śmierć.
Nagle zwolniliśmy ich ze służby i powiedzieliśmy im, żeby po raz kolejny wykonali „w tył zwrot!” Tym razem sami mieli się dostosować – już bez psychologii mas, bez pomocy i porad oficerów, bez ogólnokrajowej propagandy. Już ich nie potrzebowaliśmy. Rozproszyliśmy ich więc po kraju, już bez agitacyjnych przemówień czy parad. Wielu, zbyt wielu z tych młodych, dzielnych chłopców zostało psychicznie zniszczonych, ponieważ w osamotnieniu nie potrafili wykonać tego ostatniego „w tył zwrot”.
W państwowym szpitalu w Marion w stanie Indiana 1 800 z nich pozostaje w zamknięciu! Pięciuset skoszarowano w okratowanych i oplecionych drutem budynkach. Oni już zostali psychicznie zniszczeni. Ci chłopcy nawet nie wyglądają jak istoty ludzkie. Och, te ich wyrazy twarzy! Fizycznie są w dobrej formie, psychicznie zupełnie do niczego.
Takich przypadków są tysiące, a kolejnych wciąż przybywa. Gwałtowne wojenne emocje i ich nagłe odcięcie sprawiło, iż młodzi chłopcy nie mogli tego wytrzymać.
To jest część owego rachunku. To tyle, jeśli chodzi o zabitych – oni zapłacili swoją część zysków wojennych. To tyle, jeśli chodzi o fizycznie i psychicznie okaleczonych – oni teraz płacą za swój udział w zyskach wojennych. Ale inni także zapłacili – zapłacili złamanymi sercami, gdy oderwano ich od rodzin i ognisk domowych, aby przywdziali mundur Wujka Sama, na sprzedaży którego ktoś zarobił. Zapłacili po raz kolejny w trakcie szkolenia wojskowego, gdzie ich skoszarowano i musztrowano, podczas gdy inni zajmowali ich miejsca w pracy i w lokalnej społeczności. Zapłacili w okopach, strzelając i samemu będąc celem ostrzału; czasem i całymi dniami przymierając z głodu; śpiąc zziębnięci w błocie i w deszczu; słuchając niczym potwornej kołysanki jęków i wrzasków umierających.
Ale nie zapomnijcie, że żołnierze również opłacili wojenny rachunek dolarami i centami.
Aż do czasu wojny amerykańsko-hiszpańskiej mieliśmy system nagród, a żołnierze i marynarze walczyli dla pieniędzy. Podczas wojny secesyjnej wypłacano im nagrody, często także zanim wstąpili do służby. Rząd oraz stany płaciły poborowym nawet do 1 200 dolarów. W czasie wojny amerykańsko-hiszpańskiej wypłacano nagrody pieniężne. Gdy zajmowano okręt, żołnierze otrzymywali swoją część łupu – a przynajmniej powinni byli ją otrzymać. Później odkryto, że można obniżyć koszty wojny, wstrzymując nagrody pieniężne i wprowadzając obowiązkowe powołanie. Wówczas żołnierze nie mogli targować się o zapłatę za świadczoną pracę. Wszyscy inni mogli negocjować warunki zatrudnienia, tylko nie żołnierze.
Napoleon powiedział kiedyś:
Wszyscy są rozkochani w odznaczeniach… wręcz są ich głodni.
Wdrożenie napoleońskiego systemu odznaczeń nauczyło rząd, że może taniej pozyskiwać żołnierzy, ponieważ chłopcy lubią być dekorowani. Do czasu wojny secesyjnej nie było żadnych odznaczeń. Potem rozpoczęto rozdawanie Medalu Honoru Kongresu, co ułatwiło pobór. Po wojnie secesyjnej nie przyznawano nowych medali aż do wybuchu wojny amerykańsko-hiszpańskiej.
Podczas Wojny Światowej wykorzystywano propagandę, aby chłopcy zaakceptowali powołanie do wojska. Wzbudzano w nich poczucie wstydu, jeśli nie wstąpili do armii. Propaganda ta była tak zajadła, że zaangażowano w nią samego Boga. Z nielicznymi wyjątkami nasz kler przyłączył się do skandowania: zabij, zabij, zabij. Zabijajcie Niemców. Bóg jest z nami… to z Jego woli Niemcy zostaną zabici.
W Niemczech dobrzy pastorzy wzywali rodaków do zabijania aliantów… by zadowolić tego samego Boga. Składało się to na ogólną propagandę, mającą na celu przyzwyczajenie ludzi do wojny i do zabijania.
Przed naszymi chłopcami, których posyłano na śmierć, roztaczano piękne ideały. Ta wojna miała zakończyć wszystkie wojny. Ta wojna miała przygotować świat na demokrację. Nikt nie powiedział im, że to dolary i centy są prawdziwą przyczyną wojny. Gdy wymaszerowywali, nikt nie wspomniał im, że ich wymarsz i śmierć przyniosą olbrzymie zyski. Nikt nie powiedział amerykańskim żołnierzom, że powalą ich kule zrobione przez ich braci w ojczyźnie. Nikt nie powiedział im, że okręty, którymi będą przemierzać ocean, zostaną storpedowane przez łodzie podwodne wybudowane dzięki amerykańskim patentom. Powiedziano im tylko, że to będzie dla nich „chwalebna przygoda”.
Wepchnąwszy im patriotyzm do gardeł, postanowiono, że i oni powinni pomóc opłacić wojenny wysiłek. Tak więc przyznaliśmy im sowite wynagrodzenie w wysokości 30 dolarów miesięcznie.
Za tę szczodrą sumę żołnierze mieli pozostawić swoich bliskich, porzucić pracę, leżeć w bagnistych okopach, jeść z puszek (o ile w ogóle je dostali) i zabijać, zabijać i jeszcze raz zabijać… by w końcu samemu zostać zabitym.
Ale chwileczkę!
Połowa wypłaty (niewiele większa od wynagrodzenia, jakie niciarz w stoczni lub robotnik w fabryce uzbrojenia otrzymują za dzień pracy) została natychmiast przekazana osobom pozostającym na utrzymaniu żołnierza, tak aby nie obciążały one lokalnej społeczności. Zmusiliśmy go też do opłacenia czegoś na wzór ubezpieczenia od następstw wypadków, które w państwach oświeconych pokrywa pracodawca, co kosztowało go 6 dolarów na miesiąc. Po tym wszystkim żołnierzowi pozostawało mniej niż 9 dolarów miesięcznego żołdu.
Jednak najbezczelniejszym zuchwalstwem było wymuszenie na żołnierzu, aby w rzeczywistości to on zapłacił za swoje amunicję, umundurowanie i żywność poprzez przymusowy wykup obligacji wojennych. Większość żołnierzy nie otrzymywała ani centa w dniu wypłaty.
Zmusiliśmy ich do kupna obligacji wojennych za 100 dolarów, a następnie, gdy już wrócili z wojny i nie mogli znaleźć pracy, odkupiliśmy je za 84 do 86 dolarów. Żołnierze kupili te papiery na łączną kwotę około 2 miliardów dolarów!
To żołnierz opłaca większą część rachunku, a razem z nim płaci jego rodzina. Jego bliscy płacą tą samą tęsknotą co on i cierpią razem z nim. Nocami, gdy leży w okopach i patrzy na pociski wybuchające w pobliżu, oni rzucają się w swoich łóżkach, nie mogąc zasnąć – ojciec, matka, żona, siostry, bracia, synowie i córki.
Gdy żołnierz już wrócił do domu bez oka, bez nogi lub z okaleczonym umysłem, jego bliscy również cierpieli, często nawet bardziej niż on. Tak, również oni dorzucili swoje dolary do zysków osiągniętych przez producentów uzbrojenia, bankierów, budowniczych okrętów, fabrykantów i spekulantów. Oni również kupowali obligacje wojenne, przysparzając zysków bankierom, zarabiającym po zawarciu rozejmu na cudownej manipulacji cenowej.
Nawet teraz rodziny rannych oraz okaleczonych psychicznie, a także tych, którzy już nie byli w stanie ponownie funkcjonować w społeczeństwie, wciąż cierpią i płacą.
Rozdział Czwarty
Jak zakończyć ten proceder?
TAK, to jest szwindel.
Niewielu zyskuje, a wielu płaci. Ale jest sposób, żeby z tym skończyć. Nie zakończą tego konferencje rozbrojeniowe ani pertraktacje pokojowe w Genewie. Pełne dobrych intencji, lecz oderwane od realiów gremia nie wyplenią tego zjawiska swoimi rezolucjami. Można pozbyć się go tylko poprzez uniemożliwienie czerpania zysków z wojny.
Jedynym sposobem na skończenie z tym procederem jest wcielenie do wojska przedstawicieli kapitału, przemysłu i klasy robotniczej zanim pozostali obywatele zostaną powołani. Na miesiąc przed poborem młodych obywateli rząd musiałby przeprowadzić zaciąg do wojska wśród tych grup społecznych. Niech do służby wojskowej za 30 dolarów miesięcznie – za tyle samo, ile dostają chłopaki w okopach – powołani zostaną kierownicy, dyrektorzy i członkowie zarządów zakładów zbrojeniowych, stoczni wojennych, zakładów lotniczych i producenci innych artykułów, których sprzedaż przynosi zyski podczas wojny, a także bankierzy i spekulanci.
Niech robotnicy w tych zakładach otrzymują taką samą pensję – wszyscy: robotnicy, prezesi, zarządzający, dyrektorzy, kierownicy, bankierzy – tak, oraz wszyscy generałowie, admirałowie i oficerowie, politycy i urzędnicy państwowi – każdy w kraju powinien otrzymywać miesięczne wynagrodzenie nie większe od tego, jakie otrzymuje żołnierz w okopach!
Niech wszyscy ci królowie, magnaci i mistrzowie robienia interesów, a także wszyscy robotnicy przemysłowi oraz wszyscy senatorowie, gubernatorzy i burmistrzowie przekazują połowę z pensji w kwocie 30 dolarów swoim rodzinom, opłacają ubezpieczenie i kupują obligacje wojenne.
Czemużby nie?
W przeciwieństwie do żołnierzy, nie grozi im ryzyko utraty życia, okaleczenia ciała lub postradania zmysłów. Przecież nie śpią w błotnistych okopach, ani nie cierpią głodu.
Dajmy przedstawicielom kapitału, przemysłu i klasy robotniczej trzydzieści dni na przemyślenie sprawy i okaże się, że wojny nie będzie. Tylko to ukróci ów proceder.
Być może jestem nastrojony zbyt optymistycznie. Kapitaliści wciąż mają sporo do powiedzenia. Nie przyzwolą na odcięcie zysków z wojny, dopóki ludzie – ci, którzy cierpią i ponoszą koszty wojny – nie dojdą do wniosku, że wybierani przez nich przedstawiciele powinni działać na ich rzecz, a nie na rzecz wojennych spekulantów.
Kolejnym krokiem w walce mającej na celu rozbicie wojennego szwindlu jest organizowanie ograniczonego referendum w spawie wypowiedzenia wojny. Braliby w nim udział nie wszyscy uprawnieni do głosowania lecz ci, którzy mieliby zostać posłani do walki i na śmierć. Nie ma większego sensu, aby w referendum w sprawie wypowiedzenia wojny uczestniczyli 76-letni prezes zakładu zbrojeniowego, niezdarny szef międzynarodowego banku inwestycyjnego, czy też zezowaty dyrektor fabryki szyjącej mundury, którzy oczami wyobraźni widzą olbrzymie zyski wojenne. Oni nigdy nie zostaliby wezwani pod broń czy do okopu, żeby oberwać kulę. Jedynie ci, którzy ryzykują życiem za swój kraj powinni mieć przywilej głosowania nad tym, czy ów kraj powinien iść na wojnę.
Istnieje wiele przykładów przemawiających za ograniczeniem prawa głosu. Wiele stanów wprowadziło ograniczenia tego prawa. W większości z nich, aby głosować trzeba umieć pisać i czytać, a w niektórych posiadać majątek. Rzeczą łatwą byłoby zapewnienie, aby każdego roku mężczyźni w wieku poborowym zapisywali się w swojej gminie i przechodzili badania sprawności fizycznej, podobnie jak podczas poboru w trakcie Wojny Światowej. Wszyscy, którzy przeszli badanie i jednocześnie zostali wezwani pod broń, uzyskaliby prawo do udziału w referendum. To im winno przysługiwać prawo wypowiadania wojny, a nie Kongresowi, którego członkowie ze względu na wiek jak i kondycję fizyczną w większości nie nadają się do noszenia broni. Jedynie ci, którzy będą cierpieć na wojnie powinni mieć prawo głosu.
Trzecim krokiem niezbędnym do skończenia z wojennym procederem jest zapewnienie, aby nasze siły zbrojne były przeznaczone wyłącznie do obrony kraju.
Na każdym posiedzeniu Kongresu powraca sprawa zwiększenia budżetu marynarki wojennej. Waszyngtońscy admirałowie dowodzący zza biurka (a takich jest zwykle wielu) są wprawnymi lobbystami. Są do tego sprytni, gdyż zwykle nie krzyczą, że „Potrzebujemy dużo krążowników na wojnę z tym lub tamtym krajem”. O nie. Najpierw oznajmiają, że Ameryce zagraża morska potęga. Niemal każdego dnia mówią nam, że wielka wraża flota uderzy nagle i tak po prostu unicestwi 125 milionów ludzi. Wtedy zaczynają głośno domagać się zwiększenia wydatków na marynarkę wojenną. Po co? Aby walczyć z wrogiem? Ależ skąd – wyłącznie do celów obronnych.
Następnie ogłaszają manewry obronne na Pacyfiku. Aha.
Pacyfik to olbrzymi ocean. Mamy nad nim długą linię brzegową. Czy manewry odbędą się w odległości dwustu czy trzystu mil od brzegu? A gdzieżby. Manewry zostaną przeprowadzone w odległości dwóch tysięcy, a może nawet trzech i pół tysiąca mil od wybrzeża.
Japończycy to dumny naród, który będzie nad wyraz zadowolony na widok floty Stanów Zjednoczonych tak blisko brzegów Nipponu. Mniej więcej tak samo zadowoleni byliby mieszkańcy Kalifornii, gdyby przez poranną mgłę ujrzeli japońskie okręty zabawiające się w gry wojenne na wysokości Los Angeles.
Jak widać, okrętom marynarki wojennej należy prawnie nakazać poruszanie się w odległości do 200 mil od naszej linii brzegowej. Gdyby takie prawo obowiązywało w 1898 r., krążownik Maine nigdy nie pojawiłby się w Zatoce Hawańskiej i nigdy nie wyleciałby w powietrze. Nie byłoby wojny z Hiszpanią i towarzyszącej jej śmierci. Eksperci są zdania, że odległość 200 mil jest wystarczająca do celów obronnych. Nasz kraj nie będzie mógł rozpocząć wojny napastniczej, jeżeli okręty nie będą mogły wypłynąć dalej niż 200 mil od brzegów. Samolotom można zezwolić na loty rozpoznawcze w odległości do 500 mil od wybrzeża. Natomiast armia nie powinna nigdy opuszczać terytorium naszego kraju.
Podsumowując, należy podjąć trzy kroki w celu skończenia z wojennym szwindlem.
Należy uniemożliwić czerpanie zysków z wojny.
Młodzież obowiązana do noszenia broni powinna decydować w sprawach wojny.
Wykorzystanie sił zbrojnych należy ograniczyć wyłącznie do celów obrony terytorialnej.
Rozdział Piąty
Do diabła z wojną!
Nie jestem głupcem, by wierzyć, że wojna należy do przeszłości. Wiem, iż ludzie jej nie chcą, jednak niedorzecznością jest twierdzić, że nie zostaniemy w nią wciągnięci.
Patrząc wstecz, w 1916 roku Woodrow Wilson został ponownie wybrany na urząd prezydenta pod hasłem, iż uchronił nas przed udziałem w konflikcie, co pozwalało przypuszczać, że tak pozostanie. Jednak pięć miesięcy później zwrócił się do Kongresu o wypowiedzenie wojny Niemcom.
W okresie tych pięciu miesięcy wyborców nie zapytano ponownie o zdanie. 4 miliony młodych ludzi, którzy założyli mundury i wymaszerowali albo wypłynęli na pokładach okrętów, nie zostało zapytanych, czy chcą cierpieć i umierać.
Co zatem spowodowało, że nasz rząd nagle zmienił zdanie?
Pieniądze.
Należy wspomnieć, że na krótko przed wypowiedzeniem wojny komisja sprzymierzonych udała się do prezydenta, który zwołał grupę doradców. Przewodniczący komisji przemówił. Po odarciu z dyplomatycznego języka, taki oto przekaz skierował do prezydenta i jego ludzi:
Nie ma sensu dłużej się oszukiwać. Sprawa sprzymierzonych jest przegrana. Jesteśmy winni Wam (amerykańskim bankierom, zakładom zbrojeniowym i innym producentom, spekulantom oraz eksporterom) pięć czy sześć miliardów dolarów.
Jeżeli przegramy (a bez pomocy Stanów Zjednoczonych tak się niechybnie stanie), my – Anglia, Francja i Włochy – nie zwrócimy tych pieniędzy… a Niemcy na pewno tego nie zrobią.
Zatem…
Gdyby negocjacje w sprawie przystąpienia do wojny nie były objęte tajemnicą, a prasa zostałaby zaproszona na konferencję, lub gdyby radio transmitowało jej przebieg, Ameryka nigdy nie przystąpiłaby do Wojny Światowej. Jednakże ta konferencja, jak wszystkie dyskusje na temat wojny, otoczona była najwyższą tajemnicą.
Gdy naszych chłopców wysyłano na wojnę, mówiono im, że to „wojna w obronie demokracji” oraz „wojna, która zakończy wszystkie wojny”.
Teraz, 18 lat później, na świecie jest mniej demokracji niż wtedy. Poza tym to nie nasza sprawa czy w Rosji, Niemczech, Anglii, Francji lub Austrii panuje ustrój demokratyczny czy też monarchiczny albo faszyzm czy komunizm. Powinniśmy troszczyć się o zachowanie własnej demokracji.
Niewiele, jeżeli w ogóle cokolwiek, osiągnięto w celu zapewnienia, że Wojna Światowa była rzeczywiście wojną, która zakończy wszystkie wojny.
W istocie, odbyło się wiele konferencji rozbrojeniowych oraz w sprawie ograniczenia zbrojeń. One nic nie znaczą. Jedna właśnie zakończyła się fiaskiem, ustalenia kolejnej unieważniono. Wysyłamy na te konferencje zawodowych żołnierzy, marynarzy, polityków i dyplomatów. I co się dzieje?
Zawodowi żołnierze i marynarze wcale nie chcą się rozbrajać. Żaden admirał nie chce pozostać bez okrętu, a generał bez podwładnych. Nie są za rozbrojeniem i ograniczeniem zbrojeń, ponieważ nie chcą pozostać bez pracy. A podczas wszystkich tych konferencji kuluarami przemykają wiąż ci sami wszechpotężni, złowrodzy agenci ludzi, czerpiących zyski z wojny. To oni zabiegają, aby konferencje te nie prowadziły do rozbrojenia lub istotnego ograniczenia zbrojeń.
Zasadniczym celem każdej potęgi podczas takich konferencji nie jest rozbrojenie lub zapobieżenie wojnie, lecz dążenie do uzyskania większej ilości uzbrojenia dla siebie, a mniejszej dla potencjalnych przeciwników.
Jest tylko jeden sposób na rozbrojenie, który wydaje się wykonalny. Wszystkie narody powinny spotkać się i przekazać na złom każdy okręt, działo, karabin, czołg czy samolot bojowy. Nawet to, jeżeli w ogóle możliwe, nie wystarczy.
Zdaniem ekspertów następna wojna nie będzie prowadzona przy użyciu krążowników, artylerii, strzelb czy karabinów. W walkach użyte zostaną śmiercionośne substancje chemiczne i gazy.
Potajemnie każdy kraj bada i doskonali coraz to nowsze i straszniejsze sposoby masowej anihilacji przeciwnika. Tak, okręty będą wciąż budowane, bo stoczniowcy muszą zarobić swoje. Działa wciąż będą wytwarzane, podobnie jak proch i karabiny, bo przemysł zbrojeniowy musi osiągać olbrzymie przychody. A żołnierze muszą nosić mundury, bo ich wytwórca też musi zyskiwać na wojnie.
Jednak o zwycięstwie i klęsce zadecydują umiejętności i pomysłowość naszych naukowców.
Jeżeli zaprzęgniemy ludzi nauki do pracy nad gazami bojowymi i coraz bardziej upiornymi mechanicznymi i wybuchowymi narzędziami destrukcji, nie będą mieli czasu na konstruktywne prace nad dobrobytem całej ludzkości. Kierując ich do tych pożytecznych zadań, wszyscy, łącznie z producentami uzbrojenia, możemy zarobić więcej pieniędzy na pokoju niż na wojnie.
Więc… powiadam, „DO DIABŁA Z WOJNĄ!”
- Tłumaczenie: Wojtek Pietr
- Redakcja: Karolina Post-Paśko